- प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने की पुष्टि, भाजपा ने कहा कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है
- सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की देखरेख में शुरू की जाने वाली योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है
Feb 29, 2020, 05:14 PM IST
भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार आगामी बजट सत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लांच करने की तैयारी में है। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की देखरेख में शुरू की जाने वाली योजनाओं पर काम चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई योजनाओं से भी बढ़कर राहत प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मिलने वाली है।
इस बात का खुलासा प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने किया है। हुकुम सिंह कराड़ा ने महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे के मंत्री नवाब मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों लाभ देने की की सरकार की तैयारी पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। प्रदेश के अल्पसंख्यकों को महाराष्ट्र से बढ़कर राहत मिलने वाली है। पुरानी योजनाओं को और बेहतर कर इसके साथ नई योजनाए शुरू की जाएंगी। आरक्षण जैसे सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है।
मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के इस बयान की पुष्टि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने भी की है। अकील ने कहा कि उनका विभाग नई योजनाओं पर काम कर रहा है। जल्द ही योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जाएगा।
भाजपा ने कहा वोट की राजनीति
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले उसका ये और शिगूफा है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तक पर कांग्रेस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये लोगों को भ्रम की स्थिति में रखना चाहती है। भाजपा हमेशा से हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर काम करती है। हम इस विषय भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही विचार करेंगे।
महाराष्ट्र में मिला पांच फीसदी आरक्षण
गौरतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में जारी विधानसभा सत्र के बीच गठबंधन सरकार में एनसीपी के कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। नवाब मलिक ने बताया था कि अभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण दिया गया है और प्रायवेट स्कूलों तथा प्रायवेट नौकरियों में भी मुस्लिमों को यह आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है।
