राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आइलसीड एवं आइलपॉम अन्तर्गत रबी 2020-21 में सरसों की उच्च उपज वाली किस्मों का बीज वितरण हेतु विशेष कार्यक्रम होगा संचालित

संपादक -विवेक कुमार मिश्रा

कलेक्टर श्री चौधरी ने कार्यक्रम के सफल संचालन के दिये निर्देश

सीधी | 19-अक्तूबर-2020

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आइलसीड एवं आइलपॉम अन्तर्गत रबी 2020-21 में सरसों की उच्च उपज वाली किस्मों का बीज वितरण हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने उक्त कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि उक्त योजना के विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ दिया जाए। सीधी जिले का वातावरण सरसों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। योजना अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज कम दामों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरसों की खेती से निश्चित ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को बीज के साथ-साथ सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।    उक्त कार्यक्रम हेतु जिले के किसानों को सरसों का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय बीज निगम गोविन्दपुरा भोपाल मध्यप्रदेश को मात्रा 208 क्विटंल सरसों प्रमाणित बीज किस्म आर.एच. 0749 की मॉग दिनांक 16.10.2020 को भेजी गई है। विकासखण्ड सीधी मात्रा 50 क्विंटल, रामपुरनैकिन मात्रा 50 क्विंटल, सिहावल मात्रा 50 क्विंटल, मझौली मात्रा 40 क्विंटल एवं कुसमी मात्रा 18 क्विंटल लगभग एक सप्ताह के अन्दर भण्डारण होने की संभावना है। प्रमाणित बीज वितरण की अनुदान दर उच्च उत्पादन किस्मों हेतु राशि 65 रूपये प्रति किलोग्राम है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्गवार आवंटन जिले की जनसंख्या अनुसार रहेगा। 30 प्रतिशत महिला कृषकों एवं 33 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ दिया जायेगा। प्रमाणित बीज वितरण का लाभ अधिकतम 5 हेक्टेयर प्रति कृषक दिया जा सकेगा। जिले में सरसों का क्षेत्रफल बढ़ने के उद्देश्य से 05 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिले में 4160 हेक्टेयर हेतु सरसों की बोनी करने हेतु बीज भण्डारण कराया जा रहा है। बीज की अनुमानित दर 82 रूपये प्रति किलोग्राम है। जिसमें से 65 रूपये प्रति किलोग्राम अनुदान राशि शासन द्वारा देय होगी, 17 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से कृषक द्वारा कृषक अंश राशि देय होगी।    कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जिले में कृषक उत्पादक संगठनों के निर्माण हेतु कार्यवाहियां करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों के निर्माण से जिले में कृषि आधारित गतिविधियों में विस्तार होगा, जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। कृषक आत्मनिर्भर होंगे और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने प्रत्येक विकासखंड में कम से कम दो एफपीओ निर्माण के निर्देश दिए हैं। बीज हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें संपर्क     उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजेश सिंह चौहान द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की गयी है कि अपनी-अपनी मांग अनुसार सरसों बीज भण्डारण उपरान्त कृषक अंश राशि जमा करके अपने क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से प्राप्त कर सरसों की बोनी कर अधिक से अधिक लाभ कमाये।